उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 6,18,482 नए पक्के घरों को मंजूरी दी है। यह निर्णय लखनऊ में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जहां ग्रामीण विकास, किसानों के हित और संभावित अल नीनो से जुड़ी तैयारियों पर भी अहम निर्णय हुए।

PMAY-G के तहत 6,18,482 नए पक्के घरों को स्वीकृति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण में उत्तर प्रदेश को 6,18,482 नए पक्के मकानों की मंजूरी प्रदान की गई है। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र गरीब, बेघर तथा कच्चे मकानों में जीवनयापन कर रहे परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

लखनऊ स्थित योजना भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वीकृति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से केवल आवास ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा।

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पात्र ग्रामीण परिवारों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण उन परिवारों के लिए संचालित की जाती है जिनके पास रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध नहीं है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देकर पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है।

नई मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के लाखों गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित आवास मिलने की संभावना बढ़ गई है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए।

लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

यह निर्णय लखनऊ के योजना भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

किसानों को MSP पर फसल बेचने के लिए मिला अतिरिक्त समय

बैठक के दौरान किसानों के हित में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

पहले यह समयसीमा 24 जून 2026 तक निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 कर दिया गया है।

किन किसानों को मिलेगा लाभ?

इस निर्णय से उन किसानों को राहत मिलेगी जो खराब मौसम, मंडियों में अधिक भीड़ या तुलाई में देरी के कारण निर्धारित समय के भीतर अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर नहीं बेच पाए थे। अब उन्हें अपनी फसल खुले बाजार में कम कीमत पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत है। इसलिए प्रदेश के किसानों को राहत देना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है।

संभावित अल नीनो को लेकर तैयारी तेज

समीक्षा बैठक में संभावित अल नीनो और सामान्य से कम वर्षा की आशंका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

यदि वर्षा सामान्य से कम होती है तो किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए जिलेवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाएगा। प्रत्येक जिले की जल उपलब्धता और मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम पानी में तैयार होने वाली वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) और राज्य कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, वैज्ञानिक सलाह तथा तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

ग्रामीण विकास और किसान हित में अहम कदम

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 6.18 लाख से अधिक नए पक्के घरों की मंजूरी को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वहीं MSP खरीद अवधि बढ़ाने और संभावित अल नीनो से निपटने की तैयारियों से किसानों तथा ग्रामीण परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद है।

Conclusion

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 6,18,482 नए पक्के घरों की स्वीकृति, MSP पर सरकारी खरीद की समयसीमा बढ़ाने और संभावित अल नीनो से निपटने की रणनीति जैसे निर्णय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इन पहलों का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बेहतर आवास, किसानों को राहत और कृषि क्षेत्र को संभावित चुनौतियों के लिए तैयार करना है।