भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से चली आ रही कूटनीतिक बर्फ अब पिघलने को तैयार है। साल 2026 की शुरुआत दोनों देशों के लिए एक नया सवेरा लेकर आई है। ताज़ा रिपोर्ट्स और कूटनीतिक हलचलों के अनुसार, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney) मार्च के पहले सप्ताह में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ सकते हैं।
“जस्टिन ट्रूडो युग” के बाद एक नई शुरुआत
पिछले दो वर्षों में भारत और कनाडा के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर थे। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों के बाद जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया था।
- कूटनीतिक सुधार – प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में कनाडा अब “ट्रूडो युग” की कड़वाहट को पीछे छोड़कर भारत के साथ रिश्तों को Reset करना चाहता है।
- आर्थिक विविधीकरण – अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और उनकी ‘संरक्षणवादी’ (Protectionist) नीतियों (भारी टैरिफ) के डर से कनाडा अब अपनी अर्थव्यवस्था को केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रखना चाहता। भारत उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित बाजार है।
किन-किन क्षेत्रों में हो सकते हैं समझौते
मार्च की इस यात्रा के दौरान कई ‘हाई-वैल्यू’ समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे|
- यूरेनियम आपूर्ति – भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कनाडा एक प्रमुख यूरेनियम आपूर्तिकर्ता बन सकता है। $2.8 बिलियन के यूरेनियम सौदे पर चर्चा जोरों पर है।
- CEPA (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) – दोनों देश इस व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाना है।
- क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) – इलेक्ट्रिक वाहनों और चिप निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों (जैसे लिथियम) पर रणनीतिक साझेदारी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग – तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के लिए नए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर।
- ऊर्जा और LNG – कनाडा से भारत को तरल प्राकृतिक गैस (LNG) और कच्चे तेल की आपूर्ति के दीर्घकालिक सौदे।
- शिक्षा और संस्कृति – भारतीय छात्रों के लिए नियमों को सरल बनाने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के समझौते।
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भारत और कनाडा के संबंध क्यों बढ़ेंगे
इसके पीछे कुछ ठोस और व्यवहारिक कारण हैं-
| कारक | विवरण |
| व्यापार विविधीकरण | कनाडा अपनी संप्रभुता बचाने के लिए ‘अमेरिका-निर्भरता’ कम करना चाहता है। |
| ऊर्जा सुरक्षा | भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए स्वच्छ ईंधन और परमाणु ऊर्जा चाहिए, जो कनाडा के पास प्रचुर मात्रा में है। |
| पेंशन फंड निवेश | कनाडा के बड़े पेंशन फंड्स (जैसे CPPIB) भारत के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में अरबों डॉलर निवेश करना चाहते हैं। |
| भारतीय प्रवासियों की शक्ति | कनाडा में 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत मानवीय सेतु (Living Bridge) हैं। |
चीन क्यों है टेंशन में
भारत और कनाडा की इस नजदीकी ने बीजिंग की माथे पर बल डाल दिए हैं। इसके पीछे के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं|
- सप्लाई चेन से बाहर होना – कनाडा अब “Friend-shoring” की नीति अपना रहा है, यानी वह अपने व्यापारिक रिश्ते चीन जैसे देशों से हटाकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत कर रहा है।
- हिंद-प्रशांत रणनीति (Indo-Pacific Strategy) – कनाडा की नई रणनीति चीन को एक “विघटनकारी शक्ति” मानती है। भारत के साथ सुरक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ने से चीन का दबदबा कम होगा।
- खनिजों पर नियंत्रण – चीन दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स पर एकाधिकार चाहता है। कनाडा और भारत की साझेदारी चीन के इस एकाधिकार को चुनौती देती है।
- लोकतांत्रिक गुटबंदी – भारत और कनाडा जैसे बड़े लोकतंत्रों का एक साथ आना चीन के तानाशाही मॉडल के खिलाफ एक वैश्विक संदेश है।
यह यात्रा केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक पुनर्गठन (Geopolitical Realignment) का हिस्सा है। जहाँ एक तरफ कनाडा “ट्रूडो युग” की गलतियों को सुधार रहा है, वहीं भारत अपनी वैश्विक धाक जमाते हुए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है।
महत्वपूर्ण नोट – यद्यपि यह जानकारी वर्तमान रुझानों और राजनयिक संकेतों पर आधारित है, लेकिन आधिकारिक समझौतों की अंतिम सूची पीएम कार्नी की यात्रा के दौरान ही स्पष्ट होगी।
