सिंध: सभ्यता की जड़ें और इतिहास का संगम

सिंध वह भूमि है जिसने मानव इतिहास के सबसे प्राचीन अध्यायों को अपनी आँखों से देखा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएँ, वैदिक वैभव के प्रमाण, बौद्ध और जैन परंपराओं के अवशेष, इस्लामी सल्तनतों की स्थापना और आधुनिक साम्राज्यों की सत्ता—Indus civilization हमेशा संस्कृति, व्यापार, धर्म और शासन का केंद्र रहा। इतिहास के इतने व्यापक विस्तार के बावजूद, आज सिंध भारत में नहीं है। विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण प्रांत बना हुआ है। लेकिन सवाल यही है, कि इतनी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों के बावजूद सिंध भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना?

इसका उत्तर केवल 1947 के फैसलों में नहीं, बल्कि उन सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारकों में छिपा है जो दशकों तक आकार लेते रहे हैं।

ब्रिटिश शासन और प्रांतों का नये सिरे से गठन

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को कई प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया। सिंध 1843 में स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के हाथ आया, लेकिन बाद में इसे बॉम्बे प्रेसीडेन्सी में शामिल कर दिया गया। यह निर्णय पूरी तरह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर था, न कि सांस्कृतिक या ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए। Indus civilization का महत्त्व व्यापार और सिंधु नदी के जल मार्ग के कारण था, और अंग्रेज इसे पश्चिमी भारत के समुद्री व्यापार ढांचे से जोड़ना चाहते थे।

लेकिन यही कदम आगे चलकर अलग पहचान की नींव बन गया, क्योंकि सिंधी समाज खुद को धीरे-धीरे बॉम्बे-आधारित प्रशासनिक ढांचे से अलग मानने लगा। 1936 में ब्रिटिश सरकार ने सिंध को बॉम्बे से अलग करके स्वतंत्र प्रांत की मान्यता दे दी। यही वह मोड़ था जहाँ सिंध को भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य सांस्कृतिक इकाइयों से कुछ हद तक दूर खड़ा कर दिया गया।

जनसंख्या और राजनीति का बदलता स्वरूप

सिंध का धार्मिक और जनसांख्यिकीय ढांचा भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग हुआ करता था। सिंध में हिंदू समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध और शहरी इलाकों में प्रभावशाली था, लेकिन ग्रामीण सिंध में मुसलमान आबादी लगभग 70–75% थी। इस स्थिति में राजनीतिक नेतृत्व धीरे-धीरे मुस्लिम हितों की ओर झुकने लगा। मुस्लिम लीग को सिंध से मजबूत आधार मिलने लगा, विशेषकर ग़ैर-शहरी वोटरों के बीच।

1940 के दशक तक पहुँचते-पहुँचते Indus civilization का राजनीतिक चरित्र मुस्लिम लीग के प्रभाव में आ गया था, जबकि हिंदू समुदाय व्यापारिक और शैक्षणिक क्षेत्र में व्यस्त रहा, जिसे राजनीति की दिशा तय करने से कम मतलब रहा। यह असंतुलन आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ।

पाकिस्तान के विचार को समर्थन—सिंध की विधानसभा का निर्णय

1946–47 में जब विभाजन की चर्चाएँ तेज हुईं, तब भारत के अधिकांश हिस्सों में यह एक जटिल बहस थी। लेकिन Indus civilization  में राजनीतिक स्थिति इससे अलग थी।

1947 में सिंध की विधानसभा ने बहुमत से पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। यह मतदान उस समय के राजनीतिक समीकरणों का परिणाम था—

• ग्रामीण बहुसंख्यक मुसलमानों का समर्थन
• मुस्लिम लीग का प्रभाव
• हिंदू समुदाय का राजनीतिक रूप से सीमित प्रतिनिधित्व

इस निर्णय के बाद सिंध को भारत में बनाए रखने की कोई संवैधानिक या राजनीतिक संभावना नहीं बची। दूसरे शब्दों में, Indus civilization ने खुद पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, और ब्रिटिश सरकार ने उस फैसले को मान लिया।

कांग्रेसी नेतृत्व की प्राथमिकताएँ और सिंध का भविष्य

विभाजन के समय भारतीय नेतृत्व की प्राथमिकता पंजाब और बंगाल के उन हिस्सों को बचाना थी जहाँ हिंदू आबादी अधिक थी। Indus civilization इस भू-राजनीतिक समीकरण में एक अलग स्थिति में था—

• वहाँ की हिंदू आबादी अल्पसंख्यक थी।
• क्षेत्र भौगोलिक रूप से मुख्य भारत से जुड़ा नहीं था।
• राजनीतिक समर्थन की संभावना बहुत कम थी।

कांग्रेस नेतृत्व ने सिंध को बचाने के प्रयास किए, लेकिन वे प्रतीकात्मक रहे। उस समय सबसे बड़ी चिंता पंजाब और बंगाल में व्यापक हिंसा, शरणार्थी संकट और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को न्यूनतम नुकसान के साथ पूरा करना था। Indus civilization को लेकर सक्रिय राजनीतिक अभियान न तो हिंदू नेताओं ने चलाया, न ही ब्रिटिश सरकार ने उसमें रुचि दिखाई। परिणामस्वरूप, सिंध विभाजन की बड़ी राजनीतिक रणनीतियों में एक तरह से ‘छूट गया’।

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भौगोलिक दूरी और संचार की सीमाएँ

सिंध को भारत से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर गुजरता था।

उस दौरान— वहाँ सड़क और रेल संपर्क सीमित था,

आर्थिक, प्रशासनिक और सैन्य दृष्टि से यह क्षेत्र कमज़ोर था। यह भौगोलिक दूरी एक बड़ी वजह थी कि सिंध को भारत से जोड़ने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर रही। ब्रिटिश शासन में भी Indus civilization को बॉम्बे प्रशासन में इसलिए रखा गया था क्योंकि उससे सीधा जुड़ाव केवल समुद्री मार्ग से होता था, न कि भौगोलिक भूमि से।

सांस्कृतिक रिश्ते गहरे थे, लेकिन राजनीति अलग

सिन्धु घाटी, वैदिक संस्कृति, संत परंपरा और सूफी परंपरा—इन सबने Indus civilization को भारतीय सांस्कृतिक धारा से जोड़ रखा था।

लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में—

• ज़मींदारों और पिरों का प्रभाव
• धार्मिक पहचान की राजनीति
• मुस्लिम लीग का सक्रिय अभियान

हिंदू व्यापारियों का राजनीति से दूरी,  इन सबने मिलकर सिंध को राजनीतिक रूप से अलग रास्ते पर डाल दिया था। सांस्कृतिक समानता के बावजूद राजनीतिक आकांक्षाएँ अलग हो चुकी थीं। यही वजह है कि विभाजन के समय इतिहास ने सांस्कृतिक वास्तविकता को नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित को प्राथमिकता दी।

विभाजन के बाद: हिंदू सिंधियों का विस्थापन और नया संघर्ष

जब सिंध पाकिस्तान में शामिल हो गया, तो इसका सीधा असर वहाँ के हिंदू समुदाय पर पड़ा। हिंसा, संपत्ति का नुकसान, दबाव, प्रशासनिक भेदभाव

इन सब कारणों से लगभग 10 लाख सिंधी हिंदू भारत आए। लेकिन उनके विस्थापन के बाद Indus civilization में भारतीय पक्ष का सामाजिक आधार लगभग समाप्त हो गया।

भारत में सिंधी समुदाय ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर भारत में पुनः अपने जीवन का निर्माण किया,पर उनका मूल प्रदेश हमेशा के लिए सीमाओं के उस पार रह गया।

आखिर Indus civilization भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया ?

इतिहास का यह कठोर निर्णय किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई परतों के मिलकर बनता है:

1. ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना ने Indus civilization को अलग पहचान दी।

2. जनसंख्या के धार्मिक संतुलन ने राजनीति क प्रभावित किया।

3. सिंध की विधानसभा ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया।

4. कांग्रेसी नेतृत्व की प्राथमिकताएँ अन्य क्षेत्रों पर केंद्रित थीं।

5. भौगोलिक दूरी और संचार सीमाएँ एक बड़ी बाधा थीं।

6. सांस्कृतिक जुड़ाव के बावजूद राजनीतिक दिशा अलग हो चुकी थी।

इन परिस्थितियों ने मिलकर सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया।

आज भी कई सिंधी अपने मूल प्रदेश को याद करते हैं, वहाँ के मंदिरों, सूफी दरगाहों, ऐतिहासिक स्थलों और सिंधु नदी से जुड़े सांस्कृतिक भावनात्मक रिश्तों को याद करते हैं। लेकिन इतिहास का निर्णय कभी-कभी भावनाओं से नहीं, राजनीतिक वास्तविकताओं से तय होता है।