अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA 2026 को मंजूरी दे दी है। यह कानून मात्र एक बजट दस्तावेज नहीं है बल्कि यह बीजिंग की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ वाशिंगटन का एक व्यापक बैटल प्लान है।जिसमे $900 बिलियन से अधिक के इस रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए समर्पित किया गया है।
हिंद महासागर- नया युद्धक्षेत्र
पिछले एक दशक में चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को आक्रामक रूप से बढ़ाया है। जिबूती में सैन्य अड्डा बनाने से लेकर श्रीलंका के हंबनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक चीन की नौसेना PLAN भारत और अमेरिका के रणनीतिक हितों को चुनौती दे रही है।
NDAA 2026 का प्राथमिक उद्देश्य चीन की इसी घातक और खतरनाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अमेरिका अब अपनी रक्षा पंक्ति को केवल दक्षिण चीन सागर तक सीमित नहीं रख रहा है बल्कि वह हिंद महासागर को अपनी सुरक्षा का मुख्य केंद्र मान रहा है।
कानून के मुख्य स्तंभ और रणनीतिक लक्ष्य
NDAA 2026 में चीन को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं| पेसिफिक डिटरेंस इनिशिएटिव PDI का विस्तार, इस कानून के तहत अरबों डॉलर की राशि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण रसद आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और सहयोगियों के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए आवंटित की गई है।
नौसैनिक आधुनिकीकरण
अमेरिका ने अपनी नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए नई पनडुब्बियों और मानवरहित समुद्री वाहनों के विकास पर जोर दिया है जो चीनी नौसेना की बढ़ती संख्या का मुकाबला कर सकें। तकनीकी सुरक्षा कानून में अर्धचालक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में चीन को मिलने वाली अमेरिकी तकनीक पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
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भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय
इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत के साथ संबंधों का सुदृढ़ीकरण है। अमेरिका अब भारत को न केवल एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में देखता है बल्कि उसे हिंद महासागर की सुरक्षा का मुख्य स्तंभ मानता है।
सह-उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण NDAA 2026 जेट इंजन तकनीक iCET पहल के तहत और महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के भारत में निर्माण को गति प्रदान करेगा।
खुफिया जानकारी साझा करना हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए दोनों देश रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने के तंत्र को और मजबूत करेंगे।
चीन की खतरनाक गतिविधियों पर लगाम
चीन की गतिविधियों को इस कानून में खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों UNCLOS की अनदेखी कर रहा है।
- समुद्री अतिक्रमण मे चीन छोटे देशों की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है।
- ऋण-जाल कूटनीति आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कर्ज में डुबोकर उनके बंदरगाहों पर कब्जा करना जिसका उपयोग भविष्य में सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- जासूसी जहाज चीन अक्सर अपने अनुसंधान जहाजों को हिंद महासागर में भेजता है जो वास्तव में समुद्री तल की मैपिंग और पनडुब्बी मार्गों की टोह लेते हैं।
वैश्विक प्रभाव और चुनौतियां
ट्रंप प्रशासन का यह कदम बीजिंग को एक स्पष्ट संदेश है कि शांति केवल शक्ति के माध्यम से ही संभव है। हालांकि इसके कुछ संभावित परिणाम भी हो सकते हैं| तनाव में वृद्धि दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में अमेरिका-चीन के बीच सैन्य टकराव की संभावना बढ़ सकती है।गठबंधन की राजनीति क्वॉड QUAD भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया और ऑकस जैसे समूह और अधिक सक्रिय होंगे। आर्थिक युद्ध रक्षा के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को अलग-थलग करने की कोशिशें तेज होंगी।
